ईडी की चार्जशीट के अनुसार मनीष सिसोदिया के पीए सी अरविंद ने अपने बयान में राघव चड्ढा का नाम लिया है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में AAP की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक कई खुलासे होते जा रहे हैं। इन सबके बीच ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में आप सांसद राघव चड्ढा भी शामिल थे। दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है।
AAP Rajya Sabha MP Raghav Chadha's name also mentioned in ED's Delhi liquor policy case supplementary chargesheet.
Statement reads- …at Deputy CM Manish Sisodia’s residence, there was a meeting of Raghav Chadha, ACS Finance of Punjab Govt, Excise Commissioner, Varun Roojam,… pic.twitter.com/g4QOLSYnTF
— ANI (@ANI) May 2, 2023
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अपने तीसरे पूरक आरोप पत्र में आप नेताओं संजय सिंह और राघव चड्ढा के नामों का जिक्र किया है। दोनों नेता राज्यसभा सदस्य हैं। चार्जशीट में सिर्फ उनके नाम का जिक्र है, उन्हें मामले में आरोपी के तौर पर नहीं दिखाया गया है। पूरक आरोप पत्र हाल ही में राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की गई थी। चार्जशीट के मुताबिक, चड्ढा उस बैठक का हिस्सा थे जो दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर शराब नीति मामले में हुई थी।
सूत्रों ने कहा कि ईडी एक आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा का बयान दर्ज कर रहा था, जो बाद में दिल्ली शराब नीति में एक सरकारी गवाह बन गया, जब नाम सामने आए। ईडी ने दिनेश अरोड़ा के हवाले से उल्लेख किया, वह शुरू में संजय सिंह से मिले, जिसके माध्यम से वह मनीष सिसोदिया के संपर्क में उनके ही रेस्तरां, अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में एक पार्टी के दौरान आए। संजय सिंह के अनुरोध पर, उन्होंने कई रेस्तरां मालिकों से बात की और दिल्ली में तत्कालीन आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी फंड के संग्रह के लिए 82 लाख रुपये (सिसोदिया को सौंपे गए) के चेक की व्यवस्था की।
वहीं AAP सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट कर बताया कि न्यूज रिपोर्ट में मुझे ईडी की ओर से आरोपी के रूप में नामित किए जाने की खबर चल रही है, जो कि पूरी तरह से गलत और दुर्भावनापूर्ण हैं। मैं मीडिया से इस तरह की दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग से बचने और एक सफाई देने करने का अनुरोध करता हूं। ऐसा नहीं होने पर मुझे कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
Source: NH
