कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार से अपील की कि वह कोरोनोवायरस के खिलाफ लड़ाई में राज्यों को और अधिक वित्त और संसाधन मुहैया कराकर उन्हें सशक्त बनाए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि केंद्र को घातक बीमारी से लड़ने के लिए रणनीति तैयार करते हुए राज्य सरकारों को भी बोर्ड में लेना चाहिए। हमने सहकारी संघवाद के बारे में बात की है। समय आ गया है कि हमें इस बात पर चलना चाहिए।
केंद्र को राज्यों को साथ लेकर चलना चाहिए, उन्हें अधिक वित्त और संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना चाहिए। यह तभी है जब राज्य सक्षम हैं और जब केंद्र ने विकेंद्रीकृत किया है, कि हम कोरोनोवायरस के खिलाफ इस युद्ध को जीत सकते हैं। वीडियो के माध्यम से एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि राज्य कोरोनोवायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हैं, जबकि जमीन पर विभिन्न नीतियों को लागू करने और निष्पादित करते हैं।
उन्होंन आगे कहा कि केंद्र को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकारों को 42,000 करोड़ रुपये का लंबित जीएसटी बकाया जारी करने के अलावा, COVID-19 से लड़ने के लिए राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये प्रदान करने चाहिए। इस समय राज्य वायरस से लड़ने में सबसे बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार को कोरोना वायरस COVID-19 से लड़ने के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देना चाहिए। , केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी राजस्व का आश्वासन नहीं दिया गया था।
साथ ही उन्होंन शून्य प्रतिशत ब्याज पर राज्यों को ऋण प्रदान करने की मांग भी उठाई और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से आग्रह किया कि वह केंद्र सरकार के परामर्श से इस तरह की सुविधाओं को सक्षम करे। राज्य की सीमाओं पर फंसे ट्रकों को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने की अनुमति देने की मांग की गई, जिससे देश में आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में मदद मिली
source: Jagran.com
