मणिपुर में 3 मई और उसके बाद हुई जातीय हिंसा के बाद मणिपुर की स्थिति सामान्य होने के साथ कुकी समुदाय के सभी दस विधायकों ने एन. बीरेन सिंह सरकार पर समुदाय की रक्षा करने में बुरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है।
मणिपुर में बीजेपी की गठबंधन सरकार को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य में हिंसा के बीच बीजेपी के 5 सहित विभिन्न दलों के 10 आदिवासी विधायकों ने अप्रत्यक्ष रूप से कुकी आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठा दी है। अलग राज्य की मांग अधिक महत्व रखती है, क्योंकि दस विधायकों में से दो मंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के सलाहकार हैं।
लगभग एक दशक से नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठनों के कुछ आदिवासी समर्थक वर्ग मणिपुर में रहने वाले आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को कुकी आदिवासियों के 10 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जातीय आधार पर पूर्वोत्तर राज्य के एक और विभाजन को आगे बढ़ाते हुए इस मांग को एक बार फिर से उठाया।
3 मई और उसके बाद हुई जातीय हिंसा के बाद मणिपुर की स्थिति सामान्य होने के साथ कुकी समुदाय के सभी दस विधायकों ने एन. बीरेन सिंह सरकार पर समुदाय की रक्षा करने में बुरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है। इसलिए, उन्होंने भारत के संविधान के तहत अलग प्रशासन को आगे बढ़ाने और मणिपुर के पड़ोसियों के रूप में शांतिपूर्वक रहने का संकल्प लिया है।
हाल की जातीय हिंसा से ठीक पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अप्रैल की शुरुआत में गंभीर असंतोष का सामना कर रहे थे, जब बीजेपी के चार वरिष्ठ विधायकों ने अपने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया था। सिंह के नेतृत्व वाली पहली बीजेपी सरकार में चार विधायकों में से दो कैबिनेट मंत्री थे। बीजेपी के चार विधायकों ने कथित तौर पर पार्टी के केंद्रीय नेताओं के समक्ष अपनी शिकायतें रखने के लिए दिल्ली में डेरा डाला। इन चार विधायकों के अलावा, भगवा पार्टी के लगभग एक दर्जन विधायक भी कथित तौर पर बीरेन सिंह की कार्यशैली से नाखुश थे।
अलग राज्य की मांग करने वाले 10 विधायकों में बीजेपी के पांच, जेडीयू के दो, कुकी पीपुल्स अलायंस (केपीए) के दो और एक निर्दलीय विधायक हैं, जिन्होंने आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन की मांग की है, जो कुल 27.21 प्रतिशत में से लगभग 37 से 40 प्रतिशत हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच कई मुद्दों पर धारणाओं में मतभेद हैं, जहां 4.558 लाख की आबादी में से 27-28 प्रतिशत आदिवासी हैं। हालांकि नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासियों की मांग के लिए अलग राज्य हैं, मणिपुर में अलग राज्य की मांग अधिक महत्व रखती है, क्योंकि इसे सत्तारूढ़ दल के विधायकों और उनके सहयोगियों द्वारा उठाया गया है।
10 विधायकों के हस्ताक्षरित बयान में कहा गया है, मणिपुर में 3 मई को बहुसंख्यक मेइती द्वारा शुरू की गई बेरोकटोक हिंसा और चिन-कुकी-मिजो-जोमी पहाड़ी आदिवासियों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा समर्थित हिंसा ने पहले ही राज्य का विभाजन कर दिया है और मणिपुर राज्य से कुल अलगाव को प्रभावित किया है। हमारे लोग अब मणिपुर के तहत नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे आदिवासी समुदाय के खिलाफ नफरत इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई है कि विधायक, मंत्री, पादरी, पुलिस और सिविल अधिकारी, आम आदमी, महिलाएं और यहां तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया।
बयान में कहा गया है कि “मैतेई के बीच फिर से रहना हमारे लोगों के लिए मौत के समान है। यह कहते हुए कि वे अपने लोगों के साथ परामर्श करेंगे, विधायकों ने कहा कि लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में, हम आज अपने लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और मणिपुर राज्य से अलग होने की उनकी राजनीतिक आकांक्षा का समर्थन करते हैं। चूंकि मणिपुर राज्य हमारी रक्षा करने में बुरी तरह से विफल रहा है, इसलिए हम भारतीय संघ से भारत के संविधान के तहत एक अलग प्रशासन की मांग करते हैं और मणिपुर राज्य के साथ शांतिपूर्वक पड़ोसियों के रूप में रहेंगे।
इन दस विधायकों में लेतपाओ हाओकिप (टेंगनूपाल विधानसभा क्षेत्र), लेटजमांग हाओकिप (हेनग्लेप), नेचल किपजेन (कांगपोकपी), पाओलीनलाल हाओकिप (साइकोट), वुंगजागिन वाल्टे (थानलॉन), सभी भाजपा विधायक, नगुरसंग्लुर सनाटे (तिपाईमुख) और एल.एम. खौटे (चुराचंदपुर), दोनों जद-यू विधायक, किम्नेओ हाओकिप हंगशिंग (साइकुल) और चिनलुनथांग (सिंघाट), दोनों केपीए सदस्य, और निर्दलीय विधायक हाओखोलेट किपजेन (सैतु) शामिल हैं।
Source: Navjivan
