लखनऊ कैंट सीट अचानक एक बहुप्रतीक्षित विधानसभा क्षेत्र में तब्दील हो गई है, जिसमें कई भाजपा नेता इसके लिए दांव लगा रहे हैं भले ही इस सीट पर पार्टी का एक मौजूदा विधायक है।
लखनऊ कैंट सीट अचानक एक बहुप्रतीक्षित विधानसभा क्षेत्र में तब्दील हो गई है, जिसमें कई भाजपा नेता इसके लिए दांव लगा रहे हैं भले ही इस सीट पर पार्टी का एक मौजूदा विधायक है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने 2017 में सीट जीती थी, अब अपने बेटे मयंक जोशी को मैदान में उतारना चाहती हैं, जो अपना राजनीतिक पदार्पण कर रहे हैं।
इलाहाबाद से लोकसभा सीट जीतने के बाद उन्होंने 2019 में सीट खाली कर दी थी।
जोशी टिकट के लिए जोरदार पैरवी कर रही हैं और उनके समर्थकों का दावा है कि अगर सांसद राजनाथ सिंह अपने बेटे पंकज सिंह के लिए टिकट प्राप्त कर सकते हैं, और राजवीर सिंह भी एक सांसद हैं, तो वे अपने बेटे संदीप सिंह के लिए टिकट प्राप्त कर सकते हैं, वे रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे को मैदान में उतारने की हकदार हैं।
पूर्व विधायक सुरेश तिवारी ने 2019 में यहां से उपचुनाव जीतकर भाजपा के लिए सीट हासिल की थी। उन्होंने 1996, 2002 और 2007 में भी यह सीट जीती थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस सीट पर उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की भी नजर है, जहां ऊंची जाति के वोट काफी ज्यादा हैं।
जबकि अन्य उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य को कौशांबी जिले के सिराथू सीट के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है, शर्मा की उम्मीदवारी को मंजूरी दी जानी बाकी है। पार्टी के एक नेता के अनुसार, दिनेश शर्मा कैंट सीट को तरजीह देंगे, जिसमें 1.5 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं। यहां 60,000 सिंधी और पंजाबी मतदाता हैं, जो पारंपरिक रूप से भाजपा समर्थक हैं।
खबर है कि समाजवादी मुखिया मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा ने लखनऊ कैंट सीट से 2017 का चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार गईं।
कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उनके करीबी सूत्रों का दावा है कि ऐसा तभी हो सकता है जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया हो। उनके चाचा शिवपाल यादव पहले ही उन्हें परिवार और पार्टी में रहने और काम करने की सलाह दे चुके हैं।
दूसरी ओर, भाजपा नेताओं को लगता है कि सुरेश तिवारी को इस सीट के लिए फिर से नामांकित किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें उपचुनाव में चुने जाने के बाद बमुश्किल दो साल मिले थे।