बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों को नहीं मिला दो महीने से वेतन, 24 को भूख हड़ताल का ऐलान

गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा एमटीएनएल और बीएसएनएल का विलय कर कर्मचारियों को वीआरएस देने का कोई तीन महीने पहले ऐलान किया गया था। इसके बाद बीएसएनएल के 93,000 और एमटीएनएल के 80 फीसदी कर्मचारियों ने वीआरएस लेने की हामी भरी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएनल के जिन कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए हामी भरी है उनमें ज्यादातर नॉन-एक्जीक्यूटिव केटेगरी के 55 से 60 वर्ष आयुवर्ग के कर्मचारी हैं। सरकार का तर्क है कि इससे बीएसएनएल पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। साथ ही सरकार का इरादा बीएसएनएल की संपत्तियों को भी बाजार में बेचकर या किराए पर उठाकर पैसा जुटाने का है। इस तरह बीएसएनएल करीब 300 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रहा है।

सरकार की वीआरएस पेशकश के मुताबिक इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 35 दिन का और बाकी बचे सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिन का वेतन दिया जाएगा। वीआरएस की पहली किस्त मौजूदा वित्त वर्ष में और दूसरी किस्त अगले वित्त वर्ष में दी जाएगी। सरकार ने बीएसएनएल के वीआरएस भुगतान के लिए 2020-21 के बजट में 37,268 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

source: NavjeevanIndia