कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन के दौरान स्थितियों पर नियंत्रण के लिए गुरुवार को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस हुई।
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश के 12 जिलों में पिछले 28 दिनों में कोरोना वायरस का कोई नया मामला नहीं आया है। देश के 23 राज्यों के 78 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना वायरस का नया मामला नहीं आया है।
As on today, we have 12 districts that did not have a fresh case in the last 28 days or more. There are now 78 districts (23 States/UT) that has not reported any fresh cases during the last 14 Days: Health Ministry
— ANI (@ANI) April 23, 2020
उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में 1409 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जो हमारे कुल मामलों को 21,393 तक ले जाते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक 681 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 380 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इसी के साथ संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या 4257 हो गई है।
आईसीएमआर ने कहा कि हमारे सामने कोरोना एक बड़ी चुनौती है। हमारा मूलमंत्र है कि जिंदगी कैसे बचाएं? हम लगातार टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं।
अधिकार प्राप्त समूह -2 के अध्यक्ष और पर्यावरण सचिव सीके मिश्रा ने कहा कि हम कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन में कटौती, प्रसार को कम करने और डबलिंग की दर को बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। हमने भविष्य के लिए खुद को तैयार करने के लिए इस समय का उपयोग किया है। विकास अधिक या कम रैखिक रहा है, घातीय नहीं रहा है।
उन्होंने कहा कि 23 मार्च को हमने देश भर में 14,915 टेस्ट किए हैं और 22 अप्रैल को हमने 5 लाख से अधिक टेस्ट किए हैं। यदि इसकी गणना की जाए तो यह 30 दिनों में लगभग 33 गुना होता है। यह पर्याप्त नहीं है और हमें लगातार आगे बढ़ना है और देश में टेस्टिंग को बढ़ाना है।
उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास 3,773 ऐसे अस्पताल हैं जिन्हें COVID19 के लिए चिन्हित किया है। कुल आइसोलेशन बैड 1,94,000 हैं। हमारी कोशिश है कि इसे हर दिन बढ़ाया जाए।
उन्होंने कहा कि हम लगभग उसी जगह पर हैं जहां हम एक महीने पहले थे, मतलब स्थिति अभी बहुत बिगड़ी नहीं है। एक महीने पहले जो लोग टेस्ट हो रहे थे उनका लगभग 4-4.5 प्रतिशत पॉजिटिव निकले थे और अभी भी लगभग यही स्थिति है।
गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि मनरेगा में 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्वास्थ्य कर्मियों का सुरक्षा दिया है और सभी जिले और राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ नागरिकों की बैक साइड अटेंडेंट और देखभाल सेवाओं को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। प्रीपेड मोबाइल की रिचार्ज सेवाओं, शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेड फैक्ट्री, आटा मिलों को छूट प्राप्त है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक किताबों की दुकानों और गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रिक पंखों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
source: Jagran.com
