- 2 लाख लाभार्थियों को बिना पीडीएस कवर के खाद्यान्न उपलब्ध
दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा covid -19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र पूर्ण लॉकडाउन के कारण दिल्ली के गरीब और कमजोर वर्गों खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।
दिल्ली सरकार दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत 17.50 लाख घरों के 71,60,074 लाभार्थियों को राशन का अनाज उपलब्ध करवाती है , जिसमें 68,609 AAY घर भी शामिल हैं, जिनमें लगभग 2,78,926 लाभार्थी हैं। एनएफएसए, 2013 के तहत सामान्य अनाज के मासिक कोटा 5kgs के तहत 4 किग्रा गेहूं और 1 किग्रा चावल की दर से दिया जाता है । जबकि आज के समय की आवश्यकता के कारण लोगों को दिल्ली सरकार 7.5 किलोग्राम खाद्यान्न (6 किलोग्राम गेहूं और 1.5 किलोग्राम चावल) मुफ्त में प्रदान कर रही है ।
covid -19 की मौजूदा स्थिति के चलते अप्रैलमहीने के खाद्यान्न का वितरण उचित मूल्य की 2017 दुकानों के माध्यम से 28 मार्च, 2020 से शुरू किया जा चूका है । आज की वास्तविक स्थिति में लगभग 97% लाभाथियों को अनाज का वितरण किया जा चूका है । इस त्वरित वितरण वयवस्था से लाभाथियों विशेष रूप से वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों को तत्काल राहत मिल चुकी है ।
भारत सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एनएफएस लाभार्थियों को खाद्यान्न के अतिरिक्त आबंटन के प्रयास को बढ़ाया जा रहा है।
दिल्ली सरकार के द्वारा इस कठिन समय में वंचित और कमजोर वर्ग के वैसे लोग जिन्हें पीडीएस द्वारा कवर नहीं किया जा सकता और जिन्हें भोजन की आवश्यकता है , सरकार ने सभी ऐसे लोगों के लिए 4kgs गेहूं और 1kg चावल मुफ्त में प्रदान करने की राहत पहल शुरू की है। इस महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से लगभग 10 लाख लाभार्थियों को तत्काल राहत प्रदान करना है। यह पहल स्व-चयन मानदंड पर आधारित है, जहा वयक्ति ऑनलाइन लिंक ration.jantasamvad.org/ration के माध्यम से आवेदन कर सकता है . ऑनलाइन लिंक के माध्यम से आवेदन के लिए वयक्ति के पास पहचान के तौर पर देश के किसी भी भाग से निर्गत आधार नंबर होना चाहिए । उपलब्ध संसाधनों के वितरण के लिए शिक्षा निदेशालय, नगर निगमों और एनडीएमसी के तहत लगभग 400 स्कूलों को वितरण केंद्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है । यह वितरण कार्यक्रम विगत 7 अप्रैल को शुरू किया गया था और अब तक लगभग 2 लाख लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा चूका है।
एसएमएस, रेडियो जिंगल, फ्लेक्स बैनरों आदि के माध्यम से नियमित रूप योजना को प्रचारित कर लाभार्थियों को शिक्षित किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग covid -19 की मौजूदा स्थिति के कारण ट्रकों, श्रम और अन्य लॉजिस्टिक की उपलब्धता की भारी कमी के बाबजूद खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। सामाजिक सुरक्षा मानदंडों और खाद्यान्न के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर दिल्ली नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। पूरे क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण की सुविधा के लिए सहायक आयुक्तों, खाद्य आपूर्ति अधिकारियों और खाद्य आपूर्ति निरीक्षकों सहित विभागीय अधिकारियों को तैनात किया गया है। सभी विभाग के अधिकारी और वितरण टीम उचित मूल्य की दुकानों / स्कूलों में सप्ताह में सातों दिन बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के काम कर रहे हैं। सतर्कता समिति के सदस्य वितरण प्रक्रिया की समुचित निगरानी कर रहे हैं। माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री और क्षेत्र के विधायक वितरण कर्मचारियों को प्रेरित करने और निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए वितरण केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं।
खाद्यान्न के वितरण से संबंधित शिकायतें यदि कोई हो तो, प्राप्त करने और उन्हें दूर करने के लिए हेल्प लाइन नंबर 1967 और पीजीएमएस, सीपीजीआरएएमएस सहित अन्य शिकायत निवारण पोर्टल कार्यरत है ।
दिल्ली में अब महामारी नियंत्रण घोषित क्षेत्रों में भी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पीडीएस के हकदार लाभार्थियों को खाद्यान्न के डोर स्टेप वितरण के लिए एक कार्य योजना पर काम कर रहा है।
