लॉकडाउन के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। लॉकडाउन और इसकी परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के इस्तेमाल आने वाली स्वास्थ्य सुविधा CGHS कार्ड की वैधता की सीमा बढ़ा दी है, अभी तक इसकी वैधता 31 मार्च थी। अब इसकी अंतिम समय सीमा को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा और वो देश के विभिन्न अस्पतालों और डिस्पेंसरी में इलाज करा सकेंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश भर में
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन घोषित किया है। इसकी वजह से सरकारी दफ्तरों में कर्मियों की उपस्थिति काफी कम या नहीं भी है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए इस समय कार्ड का नवीनीकरण करा पाना संभव नहीं है। इस वजह से इस कार्ड की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है। मंत्रालय ने अपने आदेश में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने एक और सुविधा देते हुए CGHS कार्डधारकों को लॉकडाउन की अवधि के दरमियान अपने निकटतम शासकीय डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार सहित किसी अन्य कार्य के लिए जाने की भी मंजूरी दे दी है।
आपको बता दें कि CGHS (Central Government Health Scheme) कार्ड केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत काम आता है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपना व अपने परिवार के सदस्य का अस्पताल में उपचार करवा सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों सरकार ने शासकीय कर्मचारियों की सालाना अप्रैजल प्रक्रिया को भी 30 जून, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया था। इससे पहले गत मार्च के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए DA यानी महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही कर्मचारियों को गत जनवरी माह से एरियर का भी भुगतान किए जाने संबंधी एलान किया गया था।
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